मधेसको चर्को घाममा सडकको तातो कालोपत्रमाथि पैदल हिँडिरहेका मिटरब्याजपीडितहरूको दृश्य केवल एउटा आन्दोलन होइन, राज्यको न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो। टाउकोमा बोरा, हातमा पानीको बोतल र न्याय माग्ने प्लेकार्ड बोकेर जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्मको लामो यात्रा गर्न बाध्य भएका नागरिकले सरकारको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। आफ्नै देशमा न्यायका लागि सयौँ किलोमिटर हिँड्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासनका लागि गौरवको विषय हुन सक्दैन।
मिटरब्याजको समस्या केवल आर्थिक शोषण होइन, यो सामाजिक, कानुनी र मानवीय संकट पनि हो। सामान्य आवश्यकताका लागि लिएको सानो ऋणले परिवारको घरजग्गा, सम्पत्ति, सम्मान र भविष्य नै खोस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कानुनको कमजोरी, प्रशासनको निष्क्रियता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले वर्षौँदेखि सूदखोरीको जाल बलियो बनाएको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य गरिब किसान, मजदुर र विपन्न परिवारले चुकाइरहेका छन्।
अघिल्ला सरकारले आयोग गठन, उजुरी संकलन र कानुनी सुधारका प्रतिबद्धता गरे पनि ती अधिकांश कागजमै सीमित भए। हजारौँ उजुरी दर्ता भए, तर न्यायको प्रक्रिया सुस्त रह्यो। सरकारले पीडितलाई आशा त दियो, तर परिणाम दिन सकेन। यही निराशाले उनीहरूलाई फेरि सडकमा उत्रन बाध्य बनाएको छ। एउटै मागका लागि दोस्रो पटक पैदल यात्रा गर्नु राज्यको असफलताको संकेत हो।
आज पीडितहरूले केवल राहत होइन, न्याय खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई दोषीमाथि कानुनी कारबाही, अनुचित रूपमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता र भविष्यमा यस्तो शोषण दोहोरिन नदिने बलियो व्यवस्था चाहिएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्रतिबद्धता पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यो आन्दोलन एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो। चुनावी प्रतिबद्धता र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर यही हो। पीडितलाई भेट्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने र स्पष्ट समयसीमासहित समाधानको मार्ग प्रस्तुत गर्ने दायित्व सरकारको हो। केवल वार्ता, समिति वा आश्वासनले अब विश्वास फर्किने अवस्था छैन।
लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ नागरिकले न्यायका लागि राजधानीसम्म पैदल हिँड्न नपर्ने व्यवस्था गर्नु हो। यदि सरकार अझै पनि मौन रह्यो भने मिटरब्याजपीडितहरूको यो यात्रा केवल जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा रहने छैन; यो राज्यप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको पीडादायी यात्राको प्रतीक बन्नेछ। अब सरकारसँग दुई विकल्प मात्र छन्—या त न्याय दिएर नागरिकको विश्वास जित्ने, या फेरि अर्को पैदल यात्राको प्रतीक्षा गर्ने।
